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🧾 Rajasthan Service Rules (RSR) – भाग 1: सामान्य परिचय एवं परिभाषा 📘 अध्याय – 1 सामान्य परिचय राजस्थान सेवा नियम (आर.एस.आर) 🔷 नियम 1: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में सरकारी सेवा के संचालन के लिए कुछ नियम व उपबंध बनाने का अधिकार है। 📅 23 मार्च 1951 की अधिसूचना के आधार पर राजस्थान सेवा नियम (आर.एस.आर.) राजस्थान में 01.04.1951 से प्रभावी हुई। आरंभसूचक नियम: राज्यपाल के कार्यकारी आदेशों से तथा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ❌ अपवाद जिन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते हैं: राजस्थान में नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी। वे केंद्र कर्मचारी, जो अन्य कार्य पर हैं लेकिन प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य में नियुक्त हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। वे कर्मचारी जिनका विपरीत निर्धारण भुगतान आकस्मिकता से होता है। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत संचालित होती है। सिविल निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संचालित ह...

Top 10 Controversial Constitutional Amendments for UPSC – Explained by Surendra Sir 🎙️ परिचय: 📘 भारतीय संविधान – सरल भाषा में समझें संविधान हमारे देश का वह दस्तावेज़ है जो यह तय करता है कि देश कैसे चलेगा, किसके पास कौन-सी शक्ति होगी, और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। 🔹 संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की मुख्य कानूनी किताब होती है। इसमें सरकार की संरचना, शक्तियाँ और नागरिकों के अधिकार लिखे होते हैं। 🔹 भारत का संविधान कब बना? • 26 नवम्बर 1949 को संविधान बना • 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ (इसीलिए हम इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं) 🔹 भारतीय संविधान की विशेषताएँ: 📜 दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान ⚖️ मौलिक अधिकार – जैसे बोलने की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता आदि 🏛 लोकतंत्र – जनता द्वारा चुनी हुई सरकार 🧭 धर्मनिरपेक्षता – सभी धर्मों को समान सम्मान 🪔 समाजवाद – सभी को समान अवसर 🇮🇳 एकता में विविधता – विभिन्न राज्यों, भाषाओं को एक साथ जोड़े रखना 🔹 संविधान किसने बनाया? संविधान बनाने वाली सभा को संविधान सभा कहा गया। इसके अध्यक्ष थे डॉ. राजेन्द्र प...

⚖️ Top 10 Controversial Constitutional Amendments of India – UPSC Mains & Prelims Focused संविधान संशोधन भारत की विधायिका की शक्ति और विचारधारा को दर्शाते हैं। परंतु कुछ संशोधन इतने विवादास्पद रहे कि उन्होंने लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तक को प्रभावित किया। यह लेख UPSC के लिए उन 10 संशोधनों को उजागर करता है जो इतिहास, राजनीति और परीक्षा तीनों दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। 🔖 Table of Contents 1. First Amendment (1951) 2. 24th Amendment (1971) 3. 25th Amendment (1971) 4. 39th Amendment (1975) 5. 42nd Amendment (1976) 6. 44th Amendment (1978) 7. 61st Amendment (1989) 8. 97th Amendment (2011) 9. 99th Amendment (NJAC) 10. 103rd Amendment (EWS Reservation) 📊 Summary Table ❓ FAQs 📝 Practice Quiz 📜 1. First Amendment (1951) विवाद: अनुच्छेद 19 की सीमाएं तय कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना। मुख्य कारण: भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से बचाना, बोलने की स्वतंत्रता प...

📘 Top 25 Constitutional Amendments of India – UPSC के लिए सबसे महत्वपूर्ण संशोधन संविधान के संशोधन भारतीय राजनीति और नीति निर्माण की दिशा तय करते हैं। UPSC, RPSC, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। यह लेख आपको भारतीय संविधान के 25 प्रमुख संशोधनों की जानकारी देगा, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। 🔖 Table of Contents 1st Amendment (1951) 7th Amendment (1956) 42nd Amendment (1976) 44th Amendment (1978) 86th Amendment (2002) 105th Amendment (2021) 📊 Summary Table 📝 Quiz ❓ FAQs 📜 25 प्रमुख संविधान संशोधन – One-Liner Format (UPSC Focused) 1st Amendment (1951): भूमि सुधार और अभिव्यक्ति पर सीमाएं, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। 7th Amendment (1956): राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, Part A, B, C समाप्त। 10th Amendment (1961): दादरा नगर हवेली का भारत में विलय। 12th Amendment (1962): गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल। 21st Amendment (1967): सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड...

RTI Chapter 3 – केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 3 में "केंद्रीय सूचना आयोग" की स्थापना, उसकी शक्तियाँ, कार्य एवं अपील की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाया गया है। यह आयोग पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। 📑 Table of Contents (अध्याय सूची) 🔹 आयोग की स्थापना 🔹 आयोग की संरचना 🔹 आयोग की शक्तियाँ व अधिकार 🔹 आयोग के कार्य 🔹 अपील की प्रक्रिया 🔹 परीक्षोपयोगी तथ्य 🔰 आयोग की स्थापना (Establishment of Central Information Commission) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की जाती है। यह आयोग केंद्र सरकार के अधीन एक स्वतंत्र संस्था है जो नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के उनके अधिकार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कार्य करता है। यह आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम ल...